पुलिस अभिरक्षा में जियाउद्दीन की मौत के मामले में अदालत ने एसओजी के तत्कालीन प्रभारी समेत आठ पुलिसकर्मियों को विचारण के लिए तलब किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार ने सोमवार को पुलिस की ओर से दूसरी बार दाखिल अंतिम रिपोर्ट खारिज करते हुए वादी का प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 364 के तहत सम्मन जारी करने का आदेश दिया है।
मामला कोतवाली अकबरपुर में वर्ष 2021 में दर्ज हत्या के मुकदमे से जुड़ा है। आजमगढ़ के पवई निवासी शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया था कि जैतपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले में उनके 36 वर्षीय भाई जियाउद्दीन को तत्कालीन एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेंद्र पाल सिंह और उनकी टीम ने 24 मार्च 2021 को अवैध रूप से हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया था। 26 मार्च की रात सीने में दर्द की शिकायत बताकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वादी ने पुलिसकर्मियों पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने मामले में पहली बार अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चार अक्तूबर 2024 को अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर क्षेत्राधिकारी स्तर से निष्पक्ष अग्रिम विवेचना का आदेश दिया था। अग्रिम विवेचना के बाद पुलिस ने दोबारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसके खिलाफ वादी ने फिर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकों के बयान का अवलोकन किया। पोस्टमार्टम में जियाउद्दीन के शरीर पर आठ चोटें मिली थीं। चोटें मृत्यु से पहले की थीं। अदालत के अनुसार, चिकित्सकीय और अन्य साक्ष्य पुलिस की अंतिम रिपोर्ट से मेल नहीं खाते।
अदालत ने तत्कालीन एसओजी प्रभारी देवेंद्र पाल सिंह समेत बृजेश कुमार यादव, संतोष कुमार तिवारी, जितेंद्र गौड़, हरिकेश कुमार, अमलेश कुमार यादव, विधान सिंह और शिवम चौधरी को विचारण के लिए तलब किया है।

