उरई। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की सूची में बदलाव करते हुए जिला स्तरीय कमेटी ने सोमवार को संशोधित सूची जारी कर दी। इसमें 12 नए कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव है, जबकि आठ विद्यालयों को सूची से बाहर करने की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही जिले में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की संख्या 64 से बढ़कर 68 हो गई है। नई सूची पर 21 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई हैं।
पहली सूची में 11 राजकीय विद्यालयों को केंद्र बनाया गया था, जिनकी संख्या घटकर सात रह गई है। वहीं सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 36 से बढ़कर 39 और वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या 17 से बढ़कर 22 हो गई है। तहसीलवार स्थिति देखें तो उरई क्षेत्र में कोई विद्यालय निरस्त नहीं किया गया है, जबकि दो नए केंद्र बढ़ाए गए हैं। जालौन तहसील में एक विद्यालय हटाकर दो नए केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। कोंच क्षेत्र में तीन विद्यालयों को सूची से बाहर कर दो नए केंद्र जोड़े गए हैं।
माधौगढ़ तहसील में कोई केंद्र निरस्त नहीं हुआ है, जबकि तीन नए केंद्र बढ़ाए गए हैं। कालपी तहसील में चार विद्यालयों को हटाने की संस्तुति की गई है और तीन नए केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं।
ये 12 नए केंद्र किए गए प्रस्तावित
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, रामजी लाल पांडेय बालिका इंटर कॉलेज, एमएलवी इंटर कॉलेज जालौन, सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज जालौन, एसआरपी इंटर कॉलेज कोंच, श्रीराम इंटर कॉलेज पहाड़गांव, जिला परिषद इंटर कॉलेज ऊमरी, महावीर इंटर कॉलेज नीमगांव, पंडित एसकेडी इंटर कॉलेज जगम्मनपुर, जनता इंटर कॉलेज निबहना, तकदीर सिंह इंटर कॉलेज नियामतपुर और मदारी सिंह गुलजारी सिंह इंटर कॉलेज महेवा को नए परीक्षा केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
इन आठ विद्यालयों को हटाने की संस्तुति
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका इंटर कॉलेज छौंक, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पिंडारी, जीजीआईसी कोंच, राजकीय हाईस्कूल अभैदेपुर, लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसीरपुर, एसकेटी गर्ल्स इंटर कॉलेज कोंच, रूप नारायण तिवारी इंटर कॉलेज छिरिया, ग्रीनवैली इंटर कॉलेज कालपी को परीक्षा केंद्रों की सूची से हटाने की संस्तुति की गई है।
वर्जन
यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों को लेकर आई आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद जिला स्तरीय कमेटी के अनुमोदन से 68 केंद्रों की संशोधित सूची जारी की गई है। इस पर 21 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां ली जाएंगी। इसके बाद आपत्तियों के निस्तारण और संस्तुति के साथ सूची बोर्ड को भेजी जाएगी।
राजकुमार पंडित, डीआईओएस

