अलीगढ़ नगर निगम ने मुख्यमंत्री ग्रीन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) के तहत बड़ी कार्रवाई की है। 62.80 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्यों का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। निर्माण एजेंसी पीपीएस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को काली सूची में भी डाला गया है।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने यह कार्रवाई की। फर्म को गूलर रोड, खैर रोड, आईटीआई रोड और रेलवे रोड के कार्य आवंटित थे। निरीक्षण में कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। परियोजना के क्रियान्वयन में लगातार लापरवाही, संसाधनों की कमी और देरी सामने आई। फर्म को कई बार सुधार के निर्देश दिए गए थे। तीन नोटिस जारी होने के बाद भी कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ। एजेंसी पर अब तक 2.20 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया जा चुका था।
जनहित में सख्त कार्रवाई
नगर आयुक्त ने कहा कि करोड़ों रुपये की इस महत्वपूर्ण परियोजना में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। जनहित को ध्यान में रखते हुए अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया। फर्म की जमानत राशि भी जब्त कर ली गई है। काली सूची में डालने की सूचना अन्य निर्माण एजेंसियों को भेजी गई है। उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता से समझौता न करने की बात कही। मुख्यमंत्री की शून्य सहनशीलता नीति के तहत दोषी एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।