इटावा। अवैध और जर्जर भवनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी प्रशासनिक अमले में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई दे रही।
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