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चर्चित एसडीएम न्यायिक रिंकू सिंह राही का प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को भेजा गया विस्तृत पत्र नौकरशाही में चर्चा का विषय बन गया है। प्रशासनिक कार्यसंस्कृति, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर लिखे गए इस पत्र में उन्होंने ऐसी मांगें उठाई हैं, जिन्होंने प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सबसे अधिक चर्चा उनके उस प्रस्ताव की हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि उनसे प्रतिदिन केवल आधे दिन का ही कार्य लिया जा रहा है तो वह आधे दिन का ही वेतन लेना चाहते हैं।
रिंकू सिंह राही ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में एसडीएम न्यायिक के रूप में उनके पास प्रतिदिन लगभग चार घंटे का न्यायिक कार्य ही रहता है। उनका कहना है कि सरकारी धन का भुगतान वास्तविक कार्य के अनुरूप होना चाहिए। यदि पूरा दिन कार्य नहीं लिया जा रहा है तो पूरा वेतन लेना उनकी नैतिकता के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने स्वेच्छा से आधा वेतन स्वीकार करने की इच्छा जताई है।
उन्होंने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि यदि शासन उन्हें अन्य आईएएस अधिकारियों की तरह पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपता है तो वह पूरा दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं। वहीं, यदि शासन को लगता है कि उनकी कार्यशैली प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है तो नियमानुसार उनका कैडर किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाए।