प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत करारी में बनाए गए 28 आवासों का आवंटन जेडीए ने निरस्त कर दिया है। इन आवंटियों ने आवास के लिए 25 हजार रुपये देकर पंजीकरण कराया था लेकिन, आवंटन के बाद निर्धारित धनराशि जमा कर रजिस्ट्री कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आवंटियों को अब 1.75 लाख रुपये जमा करने थे। निर्धारित धनराशि जमा न करने से यह आवंटन निरस्त कर दिए गए। अब इनका नए सिरे से आवंटन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना जाना है। ईडब्ल्यूएस परिवारों को यह किफायती आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। करारी में जेडीए की ओर से पीएम आवास योजना के तहत कुल 751 आवास बनाए गए थे। एक आवास की लागत करीब 4.50 लाख रुपये बताई गई है। आवंटन के बाद लाभार्थियों को करीब दो लाख रुपये जमा कराकर रजिस्ट्री करानी थी। इसके लिए पहले चरण में 25 हजार रुपये देकर पंजीकरण कराया था। इसके बाद निर्धारित धनराशि जमा करनी थी। जेडीए ने 1.75 लाख रुपये जमा कराने को कहा लेकिन, कई नोटिस देने के बावजूद भी 28 आवंटी निर्धारित राशि जमा नहीं कर सके। इनको बैंक से ऋण लेने की भी सुविधा दी गई थी लेकिन, कई बैंक ऋण देने पर राजी नहीं हुए। इसके चलते उनका आवंटन निरस्त किया गया है। वहीं, दूसरी ओर, 28 आवंटियों ने निर्धारित धनराशि जमा कराकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जेडीए अफसरों ने बताया कि केवल आवास आवंटित होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लाभार्थी को अपना निर्धारित अंशदान भी जमा कराकर आवास की रजिस्ट्री भी करानी होगी। जेडीए उपाध्यक्ष हिमांशु गौतम ने कहना है कि निर्धारित धनराशि जमा न कराकर रजिस्ट्री कराने वाले 28 आवंटन निरस्त किए गए हैं।