कानपुर में सिविल लाइंस स्थित म्योर मिल की जमीन पर मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त कार्यालय समेत अन्य विभागों के मंडलीय कार्यालय बनेंगे। मिल की करीब डेढ़ लाख वर्ग मीटर नजूल संपत्ति का एडीएम वित्त, एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर ने सर्वे कर लिया है। टीम ने मिल के स्वामित्व वाली जमीन को पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार किया है। माह के अंत तक प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। सहमति मिलते ही कार्यालय निर्माण का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में सरकारी विभागों के मंडलीय कार्यालय संचालित हैं। कई विभागों के पास खुद की जमीन नहीं है। कई कलक्ट्रेट या किराये की इमारतों में संचालित हैं। इस समस्या के मद्देनजर जिला प्रशासन एक ही छत के नीचे मंडलीय कार्यालयों को बनाने के लिए लंबे समय से जमीन तलाश रहा था। बीते वर्ष सरकार की तरफ से नजूल की संपत्तियों पर सरकारी कार्यालय स्थापित करने की योजना तैयारी की गई थी। इस पर जिले के अफसरों ने नजूल की खाली संपत्तियों को खोजना शुरू किया।