निकाय कर्मचारियों का ऐलान, मांगें नहीं मानीं तो 15 दिसंबर को निदेशालय का घेराव
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। लंबे समय से लटकी मांगों का समाधान नहीं होने पर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बुधवार को नगर निगम मुख्यालय के न्यू कमेटी हॉल में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने की।
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आंदोलन दो चरण में होगा। पहले चरण में 30 नवंबर को प्रदेश की सभी इकाइयों में जनजागरण कर विभागाध्यक्ष के जरिए प्रमुख सचिव नगर विकास को ज्ञापन भेजा जाएगा। इसकी प्रति मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री को भी भेजी जाएगी। दूसरे चरण में 15 दिसंबर को दोपहर 12 बजे स्थानीय निकाय निदेशालय गोमतीनगर पर विशाल धरना और घेराव होगा। साथ ही नगर विकास मंत्री के आवास पर भी शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। बैठक में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, बहराइच, बरेली समेत कई जिलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि सरकार और नगर विकास विभाग उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। प्रतिनिधियों ने 2027 विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट की चोट करने का भी संकल्प लिया। कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनमें अकेन्द्रीयत सेवा नियमावली जारी करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, 74वां संविधान संशोधन लागू करना, कैशलेस इलाज की व्यवस्था, लिपिक, राजस्व, चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि संवर्गों का पुनर्गठन, संविदा, दैनिक वेतन, तदर्थ कर्मचारियों का विनियमितीकरण, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और पद के अनुसार न्यूनतम वेतनमान और सफाई समेत चतुर्थ श्रेणी के सभी संवर्ग को पूरी सेवा में तीन पदोन्नति के अवसर देना शामिल हैं।

