Meerut News: शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई के बाद शहर में करीब 16 हजार भवन मालिकों पर कार्रवाई की आईं आंच से लोग परेशान है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की 22 सितंबर 2026 को जारी नियमितीकरण नीति ने व्यापारियों, प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगाई है। अब सरकार की ओर से जारी नीति को लेकर व्यापारी नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट में नौ दिसंबर सुनवाई की तारीख लगी हुई है। व्यापारी नेता सुदीप जैन, पूर्व जज डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, नसीब सैफी एडवोकेट, व्यापारी नितिन गर्ग, आंदोलन चला रहे रविंद्र गुर्जर समेत प्रभावित लोगों-व्यापारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार नियमितीकरण की नीति बनाने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2026 को नियमावली में संशोधन किया। कहा कि नई नीति से कुछ भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नियमित कराने का रास्ता खुल सकता है। हर मामले में नियमों और शर्तों को देखना होगा। सड़क की चौड़ाई, भूखंड का क्षेत्रफल, भू-उपयोग और वहां चल रही गतिविधियों के आधार पर फैसला होगा। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान की अनुमति नहीं है।व्यापारियों का मानना है कि जल्द की कोई न कोई बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरी ओर, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, मंत्री विकास गिरघर, लल्लू मक्कड़, अनुज सिंघल, सुनील वर्मा रिठानी का कहना कि ध्वस्तीकरण से प्रभावित गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पुनर्वास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार और न्यायालय लोगों को राहत दें। उम्मीद जताई कि सरकार की नई नीति से जरूर लोगों को राहत मिलेगी।
