मुजफ्फरनगर सहित प्रदेशभर में रजिस्ट्रेशन विभाग की नई नीतियों के विरोध में चल रहा आंदोलन अब व्यापक स्वरूप लेता दिखाई दे रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति का कहना है कि उनकी मांगें केवल रोजगार से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने से भी संबंधित हैं। फिलहाल सभी की निगाहें राज्य सरकार के अगले कदम और मुख्यमंत्री स्तर पर संभावित हस्तक्षेप पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आंदोलनकारी समाधान के लिए सकारात्मक वार्ता की उम्मीद जता रहे हैं।