Muzaffarnagar में जनपद के विकास कार्यों को गति देने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने समीक्षा तेज कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को विकास भवन स्थित सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (सीएम डैशबोर्ड) पर जनपद की रैंकिंग सुधारने और उद्योग विभाग से जुड़े कार्यों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज किए जाने वाले आंकड़ों और सूचनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग सुधारने के लिए विभागवार समीक्षा
समीक्षा बैठक का एक प्रमुख विषय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर मुजफ्फरनगर की स्थिति और रैंकिंग में सुधार करना रहा। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों से उनकी योजनाओं की प्रगति और निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने जिम्मे आने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे, ताकि जनपद की समग्र प्रगति बेहतर हो सके।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं से संबंधित कार्यों में अनावश्यक देरी न होने दी जाए। जिन योजनाओं में प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उनमें तेजी लाई जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य हासिल किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि केवल कागजों पर प्रगति दिखाने के बजाय धरातल पर काम की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित की जाए।
सीएम डैशबोर्ड पर विभागों की प्रगति से संबंधित आंकड़ों की फीडिंग को भी महत्वपूर्ण बताया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी आंकड़ों को सही और पारदर्शी तरीके से दर्ज कराएं। गलत या अधूरी जानकारी से विभागीय प्रदर्शन और जनपद की रैंकिंग प्रभावित हो सकती है। इसलिए डेटा अपडेट करने में जिम्मेदारी और सावधानी बरती जाए।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, तय समय में पूरे करने होंगे लक्ष्य
जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक विभाग को अपने निर्धारित लक्ष्यों की नियमित निगरानी करनी होगी और काम में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे केवल समीक्षा बैठकों तक सीमित न रहें, बल्कि योजनाओं की वास्तविक प्रगति पर भी लगातार नजर रखें।
जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे और विकास कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे हों। बैठक में इसी उद्देश्य से विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई।
उद्योग विभाग को निवेश बढ़ाने और उद्यमियों की समस्याएं दूर करने के निर्देश
बैठक में उद्योग विभाग से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने जनपद में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने या पहले से संचालित इकाइयों के विस्तार में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों की स्थापना और संचालन में आने वाली बाधाओं को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का निस्तारण करें, ताकि निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा सके। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से जनपद के आर्थिक विकास को गति मिल सकती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग की जिम्मेदारियों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में तत्परता दिखाई जाए। निवेश प्रस्तावों और औद्योगिक इकाइयों से संबंधित प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी से बचना जरूरी है। प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि उद्योगों को आवश्यक सहयोग मिले और विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके।
बैठक में CDO अमित कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद
विकास भवन सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अमित कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग और उद्योग विभाग से संबंधित कार्यों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की जिम्मेदारियों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रशासन की इस समीक्षा का उद्देश्य विकास योजनाओं की गति बढ़ाने, विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। आने वाले समय में विभागों की प्रगति और निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर जनपद के विकास कार्यों की स्थिति का आकलन किया जाएगा।
मुजफ्फरनगर में विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने विभागों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार के लिए समयबद्ध कार्यवाही और पारदर्शी आंकड़े जरूरी हैं। अब संबंधित विभागों के सामने निर्देशों को धरातल पर लागू करने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी है।

