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आगरा में एयर एक्शन प्लान और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में देरी पर एनजीटी ने नाराजगी जताई। इसको लेकर सख्त टिप्पणी भी की। कहा कि अधिकारी सैलरी लेकर ऑफिस एन्जाॅय कर रहे हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण – फोटो : National Green Tribunal
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आगरा के दो मामलों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। प्रदूषण मामले में एयर एक्शन प्लान पर कार्रवाई न करने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों पर नाराजगी जताई और कहा कि लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के अफसर बिंदी से बिंदी मिलाने के लिए बैठे हैं क्या? मंत्रालय के संयुक्त सचिव केवल पोस्टिंग ले रहे हैं। राज्य सरकार निष्क्रिय है ही। एनजीटी बेंच ने फर्जी आंकड़ों पर भी अफसरों को कड़ी फटकार लगाई।
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कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट मामले में देरी पर डॉ. शरद गुप्ता की याचिका पर एनजीटी बेंच ने बुधवार को सुनवाई की। इस याचिका में बेंच ने फॉर्म-4 पर सवाल खड़े किए। प्रदेश सरकार की ओर अधिवक्ता तकनीकी मामलों पर जवाब नहीं दे पाए। आंकड़ों में अंतर पर एनजीटी बेंच के एक्सपर्ट मेंबर ने कहा कि यह सही आंकड़े नहीं हैं। टेबल पर बैठकर तैयार किए गए हैं।