शिक्षकों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षामंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपकर आरटीई एक्ट में संशोधन कर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की।



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