झांसी। सदर तहसील सभागार में शनिवार को हुए संपूर्ण समाधान दिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता और उपनिदेशक कृषि अनुपस्थित रहे। डीएम ने चारों अधिकारियों से जवाब-तलब कर लिया है। शिकायत निस्तारण को एक साल से अधिक विलंब करने पर लेखपाल को भी नोटिस जारी कर वेतन रोक दिया।
डीएम ने सभी अधिकारियों को आईजीआरएस एप डाउनलोड करते हुए अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सुझाव दिया। कहा कि सबसे पहले कार्यालय आकर आईजीआरएस पोर्टल देखें। प्राप्त आख्या का निरीक्षण करें। यदि आख्या गुणवत्ताविहीन है तो स्वयं आख्या प्रस्तुत करें। डीडीओ, पीडी और डीपीआरओ की ओर से कई विभागों की आईजीआरएस पोर्टल पर निस्तारित शिकायतों का फीडबैक लिया गया।
डीएम ने बताया कि अब हर बृहस्पतिवार को जनसंवाद होगा। गंभीर शिकायत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मौके पर परीक्षण होगा। शिकायतकर्ता संबंधित अधिकारी, पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ प्रकरण की सुनवाई करते हुए शिकायत को निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने निजी भूमि, सरकारी भूमि/चकरोड पर अवैध कब्जों को हटवाने के निर्देश दिए। कहा कि भूमि विवाद न निपटने की स्थिति में धारा 145 पर कार्रवाई करें।
सिंगर्रा निवासी वीरेंद्र ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि विपक्षी लोग उसकी नौ एकड़ जमीन के गाटों पर कब्जा किए हैं। दो साल से तहसील दिवस में चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर डीएम ने लेखपाल का वेतन रोकने के साथ ही नोटिस जारी कर दिया है। तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस से पहले डीएम ने बस स्टैंड पर जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा निशुल्क प्याऊ और शरबत वितरण का शुभारंभ किया। बस स्टैंड पर नगर निगम को शेड बनाने के निर्देश दिए ताकि गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, संयुक्त मजिस्ट्रेट आयुष सैनी, अपर नगर आयुक्त राहुल कुमार यादव, सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, सीओ सदर रामवीर सिंह, एआरटीओ हेमचंद्र गौतम, एसडीएम सदर गोपेश कुमार तिवारी, तहसीलदार विवेक कुमार आदि मौजूद रहे।