ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए संचालित योजनाओं में जिले ने अच्छी प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बैंकिंग एवं ऋण सुविधा के तहत नवंबर तक सीसीएल (कैश क्रेडिट लिमिट) उपलब्ध कराने में विभाग निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गया है। वहीं रिवाॅल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि के वितरण में भी लक्ष्य के सापेक्ष काफी प्रगति दर्ज की गई है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में 1116 समूहों को रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष नवंबर तक 643 समूहों को इसका लाभ दिया जा चुका है। इसी तरह सामुदायिक निवेश निधि के तहत 969 समूहों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिसमें 520 समूहों तक सहायता पहुंचाई गई है। सीसीएल के तहत 2008 समूहों को ऋण सुविधा देने का लक्ष्य था, जबकि नवंबर तक 2043 समूहों को बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

समूह गठन और परिवारों को योजनाओं से जोड़ने के लिए भी विभाग प्रयासरत है। नवंबर तक अद्यतन समूह गठन का आंकड़ा 11184 और परिवार संतृप्तीकरण का आंकड़ा 118178 दर्ज किया गया है। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

उपायुक्त (स्वतः रोजगार) ऊषा पाल ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग और ऋण सुविधाओं से जोड़कर उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ समूहों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।



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