लखनऊ। फायरमैन पद से सेवा समाप्त किए जाने के 26 साल बाद न्याय की गुहार लगाने वाले जगपाल सिंह यादव को राज्य लोक सेवा अधिकरण से राहत नहीं मिली। अधिकरण की कोर्ट संख्या आठ ने याचिका को समय सीमा से बाहर मानते हुए खारिज कर दिया।
मैनपुरी निवासी जगपाल सिंह यादव की 14 फरवरी 1978 को फायरमैन पद पर नियुक्ति हुई थी। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। विभाग के अनुसार, सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की परीक्षा में तीन बार असफल होने पर एक फरवरी 1980 के आदेश से उनकी सेवाएं तीन फरवरी 1980 से समाप्त कर दी गई थीं। हालांकि, याची ने बिना लिखित आदेश सेवा समाप्त करने का आरोप लगाया था।
याची ने 2005 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें राज्य लोक सेवा अधिकरण में जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद 2006 में अधिकरण में याचिका दाखिल कर सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त करने और सभी सेवा लाभ देने की मांग की गई।
उपाध्यक्ष के. रवींद्र नाइक और सदस्य (न्यायिक) रवींद्र विक्रम सिंह की पीठ ने कहा कि सेवा समाप्ति की जानकारी याची को 1980 में ही हो गई थी, लेकिन करीब 26 साल तक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। देरी का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम के तहत एक साल की निर्धारित समय सीमा का हवाला देते हुए पीठ ने छह नवंबर 2026 को याचिका खारिज कर दी।