Muzaffarnagar में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद Harendra Malik ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टी की रणनीति और किसान हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की जानकारी दी। बालाजी चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व किसानों को केंद्र में रखकर व्यापक योजनाओं पर काम कर रहा है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी का पूरा फोकस किसानों की आय सुरक्षा, गन्ना भुगतान व्यवस्था और बिजली राहत जैसे मुद्दों पर रहेगा।
गाजियाबाद सम्मेलन में तय हुई चुनावी रणनीति, अखिलेश यादव ने किया वर्चुअल संबोधन
सांसद ने जानकारी दी कि 25 अप्रैल 2026 को Ghaziabad में पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कैराना की सांसद Iqra Hasan सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav को शामिल होना था, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
उन्होंने इस दौरान बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का मेनिफेस्टो लगभग तैयार कर लिया गया है और उसमें किसानों को प्राथमिकता दी गई है।
गन्ना भुगतान के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बनाने का वादा
पत्रकारों से बातचीत में हरेंद्र मलिक ने कहा कि वर्तमान सरकार में गन्ना किसानों को भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है और कई मामलों में दो-दो वर्षों तक भुगतान लंबित रहता है।
उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों के हित में 15 हजार करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा, जिससे गन्ना भुगतान की प्रक्रिया तेज की जा सके। योजना के अनुसार जैसे ही किसान को पर्ची मिलेगी, उसका डेटा तुरंत सिस्टम में दर्ज होगा और 24 घंटे के भीतर भुगतान सीधे उसके खाते में पहुंच जाएगा।
स्मार्ट मीटर योजना पर उठाए सवाल, हटाने का किया दावा
सांसद ने बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता में असंतोष है और विरोध के चलते कई स्थानों पर इनकी स्थापना रोकनी पड़ी है।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर इस योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा और जनता को राहत देने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
किसानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा
हरेंद्र मलिक ने यह भी कहा कि किसानों की लागत कम करने के उद्देश्य से पार्टी सरकार बनने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना लागू की जाएगी। उन्होंने इसे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
उनके अनुसार यह निर्णय खेती की लागत घटाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा।
प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल
पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि वर्तमान समय में अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं दिख रहा है और कई मामलों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में पकड़े गए कुछ युवकों को राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण छोड़ दिया गया, जिससे प्रशासनिक निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।
आंदोलन से फिलहाल दूरी रखने की बताई वजह
सांसद ने स्पष्ट किया कि पार्टी फिलहाल सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े आंदोलन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका कारण कार्यकर्ताओं को संभावित प्रशासनिक कार्रवाई से बचाना है।
उनका कहना था कि आंदोलन की स्थिति में कार्यकर्ताओं को अनावश्यक दबाव और कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए रणनीतिक रूप से संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है।
2027 चुनाव में इंडी गठबंधन की मजबूती का जताया भरोसा
हरेंद्र मलिक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा। उन्होंने बताया कि छोटे राजनीतिक दलों को साथ लेकर व्यापक स्तर पर चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गठबंधन की संयुक्त ताकत से चुनावी परिणामों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
पत्रकार वार्ता में कई वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, जिला महासचिव सोमपाल भाटी, नगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्यागी उर्फ बोबी, किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा पीनना, धर्मेंद्र नीटू और इमलाख प्रधान सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक रणनीति और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हुई।
मुजफ्फरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हरेंद्र मलिक द्वारा किसानों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड, मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर हटाने जैसे मुद्दों पर रखे गए प्रस्तावों ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दिया है, जिससे ग्रामीण मतदाताओं को केंद्र में रखकर तैयार की जा रही रणनीति के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।