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– फोटो : अमर उजाला
आगरा के गधापाड़ा मालगोदाम की 90,304 वर्ग मीटर जमीन पर आवासीय योजना के लिए काटे गए पेड़ों के मामले में रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। रेल प्राधिकरण ने सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की इस जमीन के 2.30 हेक्टेयर हिस्से पर सिटी फॉरेस्ट बनाने की सिफारिश का विरोध किया है। रेलवे ने इसे संरक्षित वन घोषित करने की सिफारिश पर आपत्ति जताई है।