जल जीवन मिशन और शहरी पेयजल योजनाओं की समीक्षा में कार्यों की कछुआ चाल पर बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कड़ी नाराजगी जताई। कैंप कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने आवास विकास कॉलोनी पेयजल योजना में लापरवाही पर कार्यदायी संस्था एलसी इंफ्रा के खिलाफ 15 दिन में काम में सुधार न होने प्राथमिकी दर्ज कराने और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) बिना सड़क मरम्मत का भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत मेसर्स एनसीसी, मेघा इंजीनियरिंग और दारा की ओर से कराए जा रहे कार्यों की स्थिति बेहद खराब रही। जिलाधिकारी ने मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत के बाद, संबंधित विभाग से संतुष्टिपूर्ण एनओसी मिलने पर ही कार्यदायी संस्थाओं का भुगतान किया जाएगा। साथ ही, पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से फील्ड टेस्ट किट से जांच के निर्देश दिए।
40 नालों को टैप करने के निर्देश
शहरी सीवरेज व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने यमुना नदी में गिर रहे सभी 40 नालों की टैपिंग का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो एसटीपी (सीवेज शोधन संयंत्र) पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें उनकी पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। इसके अलावा, जलकल विभाग को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों व कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंच रहा है, उन्हें चिह्नित कर तत्काल जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।