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चंबल में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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आगरा की चंबल सेंक्चुअरी में बालू के अवैध खनन को रोकने और पर्यावरण पर पड़ रहे असर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है। चंबल सेंक्चुअरी से जुड़े तीनों राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मॉडल एसओपी तैयार हो सकी और न ही समान कार्ययोजना बनाई गई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की ओर से चंबल नदी के ईको सिस्टम की रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई है। इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पर्यावरण मंत्रालय ने सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी को अनुपालन से जुड़ा कोई ब्योरा नहीं दिया है।
