वैवाहिक विवाद के छह साल तक चले मामले में अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय संख्या-2 मोनिका ठाकुर ने फैसला सुनाया। उन्होंने आरोप-प्रत्यारोप, तलाक के नोटिसों और गवाहों के विरोधाभासी बयानों के बीच विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी।
दंपती का निकाह 14 मई, 2016 को पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ हुआ था। पति ने आरोप लगाया कि निकाह के बाद वह पत्नी के साथ हाथरस में रहते थे लेकिन पत्नी की जिद पर दोनों आगरा आकर रहने लगे। इसके बाद घर में विवाद बढ़ गया। उन्होंने समझाने और रिश्ता बचाने की कोशिश की, पर स्थिति नहीं सुधरी। पति का आरोप है कि बाद में उन्हें पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंधों की जानकारी मिली। पत्नी उससे मिलने भी जाती थी।
वहीं मेडिकल जांच में सामने आया कि पत्नी मां नहीं बन सकतीं। यह बात उन्होंने पत्नी को बताई तो 24 नवंबर, 2021 को पत्नी मायके चली गई और फिर नहीं लौटी। इसके बाद उन्होंने 17 दिसंबर, 2021 को पहला, 24 जनवरी, 2022 को दूसरा और 31 मई, 2024 को तलाक का तीसरा नोटिस भेजा। तीसरे नोटिस के साथ मेहर और इद्दत की राशि के तौर पर 19,100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी भेजा गया।
दूसरी ओर, पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें तलाक के नोटिस नहीं मिले। उन्होंने पति पर मारपीट करने और घर से निकालने के आरोप लगाए। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों के बयान भी एक जैसे नहीं रहे। नोटिस मिलने, बैंक ड्राफ्ट और उससे जुड़ी जानकारियों को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं। सभी पक्षों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने विवाह विच्छेद मंजूर कर लिया।

