जनजातीय क्षेत्रों में पीढ़ियों से संजोए जा रहे औषधीय पौधों के पारंपरिक ज्ञान को अब वैज्ञानिक पहचान और बाजार मिलेगा। इस पहल में लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) अहम भूमिका निभाने जा रहा है। केंद्र सरकार पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक पहचान देने के साथ औषधीय पौधों के संरक्षण, खेती और कारोबार से जोड़ने जा रही है।
एनबीआरआई 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों की पहचान, वैज्ञानिक संरक्षण, खेती और उनके व्यावसायिक उपयोग की दिशा में काम करेगा। तीन साल की इस योजना का उद्देश्य जंगलों की प्राकृतिक संपदा और जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को रोजगार और आमदनी से जोड़ना है।
ओडिशा के कोरापुट स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में 12 नवंबर को इस योजना का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर एनबीआरआई के मुख्य वैज्ञानिक व परियोजना प्रमुख डॉ. शरद कुमार श्रीवास्तव सहित वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
300 औषधीय पौधों की हुई पहचान, 16 बीज बैंक बनेंगे
डॉ. शरद ने बताया कि योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले 200 से 300 औषधीय पौधों की पहचान और दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इनमें 30 से 40 दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण होगा। इसके लिए 16 सामुदायिक पौधशालाएं और 16 बीज बैंक बनाए जाएंगे। साथ ही 40 से 50 हजार गुणवत्तापूर्ण पौधे वितरित किए जाएंगे। इससे स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण और उनकी खेती बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सोनभद्र के 12 गांवों में तलाशा औषधीय पौधों का खजाना
एनबीआरआई ने शुरुआती चरण में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के 12 गांवों का सर्वे किया। इसी साल अक्तूबर में वैज्ञानिकों की टीम ने 146 जनजातीय पारंपरिक जानकारों से बातचीत कर औषधीय पौधों के उपयोग और उनसे जुड़े अनुभव जुटाए। करीब 200 औषधीय और आर्थिक रूप से उपयोगी पौधों के नमूने भी एकत्र किए गए। इनके संरक्षण और संख्या बढ़ाने के लिए 25 जीवित ऑर्किड केदुर्लभ नमूने संस्थान के वनस्पति उद्यान में लाए गए हैं।
पारंपरिक ज्ञान से तैयार होंगे छोटे उद्यम
एनबीआरआई के निदेशक डाॅ. जबीर अहमद ने बताया कि योजना में जनजातीय किसान, पारंपरिक वैद्य, महिलाएं और ग्रामीण युवा मुख्य भागीदार होंगे। उन्हें औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण, प्रसंस्करण और विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्रों, वन धन विकास केंद्रों, वन विभाग और वैज्ञानिक संस्थानों की मदद से उन्हें बाजार से जोड़ा जाएगा। इससे पौधों के संरक्षण के साथ उनकी उपज पर आधारित छोटे उद्योग और रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे।