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महंगाई भत्ता।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
प्रदेश सरकार ने छठे वेतनमान में वेतन पा रहे राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और स्थानीय निकायों के कार्मिकों का महंगाई भत्ता (डीए) सात प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब इन्हें 262 के बजाय 269 प्रतिशत डीए मिलेगा। बढ़ी दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, बढ़े हुए डीए का भुगतान नवंबर के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। जुलाई से अक्तूबर तक के चार महीने का एरियर अलग व्यवस्था के तहत दिया जाएगा।
इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का विकल्प नहीं चुना है या जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं। इसमें सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक तथा कार्य प्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान वाले पदधारक शामिल हैं।
जीपीएफ में जमा होगी एरियर की राशि
शासनादेश के मुताबिक, जुलाई से अक्तूबर तक का एरियर जीपीएफ खाते में जमा होगा। इसमें आयकर और सरचार्ज की कटौती होगी। इसकी निकासी एक नवंबर 2027 से पहले नहीं हो सकेगी। जीपीएफ के सदस्य नहीं होने पर राशि पीपीएफ में जमा होगी या एनएससी दी जाएगी। प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने पर नकद भुगतान होगा।
एनपीएस वालों के लिए अलग व्यवस्था
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से आच्छादित कर्मचारियों के एरियर का 10 प्रतिशत टियर-1 खाते में जमा होगा। राज्य सरकार या नियोक्ता अवशेष राशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान भी इसी खाते में जमा करेगा। शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ या एनएससी के रूप में मिलेगी। प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने पर नकद भुगतान होगा। शासनादेश जारी होने से पहले सेवा समाप्त होने, एक जुलाई से आदेश जारी होने तक अधिवर्षता आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने या अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरा बकाया नकद दिया जाएगा।

