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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ठाकुर केशव देव जी के वंशजों और जादौन वंश के अन्य लोगों को मुकदमे में पक्षकार बनाने की मांग खारिज। कोर्ट ने कहा- नए पक्षकार जोड़ने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं, इससे सुनवाई में देरी होगी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस।
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मथुरा के मूल वाद में ठाकुर केशव देव जी के प्रत्यक्ष वंशजों और जादौन वंश के अन्य लोगों को पक्षकार बनाने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को मुकदमे में शामिल करने से क्या उद्देश्य पूरा होगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। वर्ष 2023 से लंबित मुकदमा अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में नए पक्षकार जोड़ने की मांग मुकदमे की सुनवाई में देरी करने वाली है।
न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मूल वाद संख्या सात, 2023 में दाखिल चार अर्जियों पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। पहली अर्जी में वादी संख्या दो से पांच ने भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान के नेक्स्ट फ्रेंड (अगला मित्र) कौशल किशोर ठाकुर को हटाने संबंधी 26 सितंबर 2025 के आदेश को वापस लेने की मांग की थी। उनका आरोप था कि पूर्व आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दो फर्जी फैसलों का हवाला दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि फर्जी फैसलों का हवाला देना पेशेवर कदाचार हो सकता है, लेकिन इससे न्यायिक आदेश अपने आप अमान्य नहीं हो जाता।
दूसरी अर्जी में ठाकुर केशव देव जी के प्रत्यक्ष वंशजों और जादौन वंश के अन्य लोगों को कौशल किशोर ठाकुर के माध्यम से मुकदमे में पक्षकार बनाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तीसरी अर्जी में 12 अक्तूबर 1968 के समझौते को शून्य घोषित करने, 20 जुलाई 1973 और सात नवंबर 1974 की डिक्री निरस्त करने तथा मथुरा के डीग गेट स्थित खसरा संख्या 255 की संपत्ति का कब्जा भगवान श्रीकृष्ण को दिलाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इन मांगों पर मुकदमे के ट्रायल के बिना फैसला नहीं किया जा सकता। चौथी अर्जी में एक अगस्त 2024 के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। कोर्ट ने चारों अर्जियां खारिज कर दी।
कोर्ट में करीब पौने तीन घंटे चली कार्यवाही
अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से करीब पौने पांच बजे तक लगभग पौने तीन घंटे तक सुनवाई हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। न्यायमूर्ति ने सभी 18 वादों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की। केस नंबर तीन में हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से कोर्ट कमीशन जारी करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली तिथि 10 दिसंबर सुनवाई के लिए नियत की।

