लखनऊ। नगर निगम कार्यकारिणी की मंगलवार को होने वाली बैठक में गृहकर नामांतरण शुल्क कम करने, ऑटो-टेंपो, ई रिक्शा के संचालन पर नियंत्रण को लेकर मंजूरी सहित कई प्रस्ताव लाए जाएंगे। सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स के शो टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। बैठक में पहली बार अन्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। 33 वार्डों में सफाई का काम निजी संस्था कब शुरू करेगी, इस पर भी निर्णय होगा।
पिछले माह की बैठक में कार्यदायी संस्था लॉयन सिक्योरिटी को काम देने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। इसमें संस्था पर कार्य अनुभव के फर्जी प्रमाणपत्र लगाने को लेकर जांच रिपोर्ट रखी गई थी। रिपोर्ट आने के बाद संस्था को काम देने पर सहमति बनी। दूसरी संस्था ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हालांकि, अब कानूनी विवाद खत्म हो गया है। बैठक में संस्था के कामकाज की शिकायतों पर विवाद हो सकता है।
नहीं बेची जाएंगी 16 दुकानें
नगर निगम जोन आठ के कार्यालय परिसर में आठ साल पहले बनीं 16 दुकानों को बेचा जाना था। करीब छह साल पहले पंजीकरण खोला गया, पर प्रक्रिया बंद कर दी गई। उधर, दुकानों को बिना लॉटरी ही खरीदने के लिए प्रभावशाली लोग दबाव बना रहे थे। अब नगर निगम ने इन्हें नहीं बेचने का फैसला लिया है। इन दुकानों का इस्तेमाल वह विभागीय कामकाज के लिए करेगा। जो प्रस्ताव बनेगा, उसमें चार दुकानें संपत्ति विभाग को दी जाएंगी। पार्षद कक्ष, पीएम शक्ति रसोई, प्रवर्तन दल व स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक-एक दुकान दी जाएगी। अभियंत्रण व स्वास्थ्य विभाग को स्टोर के लिए तीन-तीन दुकानें दी जाएंगी। दो दुकानें मार्ग प्रकाश विभाग को स्टोर के लिए दी जाएंगी।