फतेहपुर। खागा तहसील क्षेत्र के एक उपभोक्ता के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने विद्युत निगम को फटकार लगाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आयोग के अध्यक्ष रामनरेश मौर्या और सदस्य पद्मनी आनंद ने माना कि वर्ष 2000 से 2014 तक गांव में ट्रांसफार्मर जला रहने और बिजली के खंभे व तार गिरने से आपूर्ति बाधित रही। इसके बावजूद विभाग ने उपभोक्ता से बिल वसूला गया। यह सेवा में कमी का मामला है।

खागा तहसील के पुरइन निवासी परसन (मुकदमे के दौरान मृतक) की ओर से वर्ष 2021 में जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद पत्नी पार्वती देवी, पुत्र फूलचंद्र, हरिश्चंद्र और पुत्री ऊषा देवी को वारिस के रूप में परिवादी बनाया गया। परिवाद के अनुसार, वर्ष 2000 से 2014 तक गांव का ट्रांसफार्मर खराब रहने और खंभए व तार गिरने के कारण बिजली का इस्तेमाल नहीं हो सका।

उपभोक्ता ने एक किलोवाट का कनेक्शन लिया था। आरोप है कि इस अवधि का बिल विद्युत निगम ने कई अन्य ग्रामीणों का माफ कर दिया, लेकिन उनका बकाया बरकरार रखा। 14 साल का बिल बाद की रीडिंग में जोड़कर भेजा जाता रहा। इस संबंध में एसडीओ खागा और जेई से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

एसडीओ खागा के दबाव में एकमुश्त समाधान योजना के तहत 13 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच करीब एक लाख रुपये बिल के रूप में जमा किए गए। इसके बावजूद 14 साल का बकाया माफ नहीं किया गया।

आयोग ने विपक्षी अधिशासी अभियंता तृतीय, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भिखारीपुर वाराणसी को नोटिस जारी किया था, लेकिन उनकी ओर से जवाब दाखिल करने कोई नहीं पहुंचा। शुक्रवार को आयोग ने मामले में निगम के खिलाफ आदेश पारित किया।

आयोग ने कहा कि अवर अभियंता की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि संबंधित गांव में 14 वर्ष तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। विभाग की सेवा में कमी के कारण परिवादी को आयोग की शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आयोग ने परिवाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये देने, 14 वर्ष का बिजली बिल नहीं वसूलने और जमा की गई रकम को विद्युत उपभोग के बिलों में समायोजित करने का आदेश दिया।



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