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ट्रांसपोर्ट नगर हादसा।
– फोटो : अमर उजाला।
ट्रांसपोर्टनगर में तीन मंजिला इमारत ढहने की शासन की उच्चस्तरीय समिति की जांच में नया खेल सामने आया है। पता चला है कि आवदेन के एक साल पहले ही भूखंड का आवंटन कर दिया गया। आवेदन पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। भूखंड पर अवैध निर्माण कराने में एलडीए के अफसरों, कर्मचारियों की मिलीभगत रही। इनकी गर्दन फंस सकती है। सात सितंबर को कॉमर्शियल बिल्डिंग के अचानक ढहने से सात लोगों की जान चली गई थी। हादसे के कारण का पता लगाने के लिए शासन ने आठ सितंबर को उच्च स्तरीय जांच समिति सचिव गृह संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में बनाई। इसने उसी दिन मौके पर जाकर जांच की और एलडीए से बिल्डिंग से जुड़े दस्तावेज और रिपोर्ट मांगी।
इसके बाद एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने प्रारंभिक जांच के लिए 10 सितंबर को अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में समिति बनाई। इसकी रिपोर्ट पर शासन की जांच समिति ने सवाल खड़े करते हुए उन अधिकारियों-कर्मचारियों के बारे में रिपोर्ट मांगी है, जिन्होंने गलत आवंटन कराने के साथ अवैध निर्माण कराया और कोई कार्रवाई नहीं की।