लखनऊ। स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ को देश में नंबर एक बनाने के लिए जरूरी कचरे से बिजली बनाने वाले 15 मेगावाट प्लांट को केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना में मंजूरी मिल गई है। इस पर करीब 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्लांट बनाने के लिए सलाहकार कंपनी भी तय हो गई है। यह फिजिबिलिटी रिपोर्ट से लेकर डीपीआर बनाने तक का काम करेगी। इसमें छह से आठ महीने का समय लेगा। फिर प्लांट बनाने के लिए कंपनी के चयन को टेंडर होगा।
नया प्लांट मोहान रोड स्थित शिवरी गांव में बने कचरा निस्तारण प्लांट में ही लगाया जाएगा। सरकार से बिजली क्रय अनुबंध सलाहकार कंपनी ही कराएगी। कूडे़ के बेहतर निस्तारण के लिए इससे बिजली उत्पादन करने का प्लांट लगाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। महापौर सुषमा खर्कवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार और शहर को स्वच्छता रेटिंग में 44वें से तीसरे स्थान पर लाने वाले पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी यदि लखनऊ को नंबर वन बनाना है तो यह प्लांट लगाना ही होगा। इससे आमदनी भी होगी।
नगर निगम ने एक साल पहले यह प्लांट लगाने की योजना बनाई थी। नगर निगम सदन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर सहमति दी। इसके बाद नगर निगम ने योजना पर कदम बढ़ाए। ऐसे में नगर निगम ने बजट के लिए केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना में आवेदन किया। इस योजना में सरकार प्रोजेक्ट की लागत का 25 प्रतिशत बजट देती है। अब प्रोजेक्ट योजना में मंजूर हो गया है। ऐसे में करीब 150 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से नगर निगम को मिल जाएंगे।
नगर निगम नहीं लगाएगा अपना पैसा
अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद राव ने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड योजना में बजट मिलने के बाद करीब 450 करोड़ रुपये की और जरूरत होगी। नगर निगम अपना पैसा नहीं लगाएगा और पीपीपी मॉडल पर प्लांट का काम कराएगा। नगर निगम प्लांट के लिए जमीन देगा और पैसा वह निजी कंपनी लगाएगी जिसका चयन टेंडर से होगा। कंपनी कूड़े से बनने वाली बिजली को बेचेगी और कुछ हिस्सा नगर निगम को भी देगी। इसके लिए कंपनी से अनुबंध किया जाएगा।
…इसलिए जरूरी है प्लांट लगाना
डॉ. अरविंद राव ने बताया कि अब कचरे में प्लास्टिक ज्यादा आ रही है। इसका निस्तारण कठिन होता है। अभी प्लास्टिक के साथ जो गैर सड़ने वाला कचरा लकड़ी, कपड़ा आदि आता है उससे जलने वाले ब्लॉक बनाए जाते हैं जो सीमेंट फैक्टरियों में काम आते हैं। यूपी में ये फैक्टरियां नहीं हैं। ऐसे में इन ब्लॉकों को अन्य प्रदेशों में भेजना पड़ता है। इस पर काफी खर्च आता है। बिजली बनाने का प्लांट लगने के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉ. राव ने बताया कि 15 मेगावाट का प्लांट बनाने में करीब तीन साल लगेंगे।
कोट
सलाहकार कंपनी को वर्कऑर्डर जारी किया जाने वाला है। प्लांट लगने से कूड़े का निस्तारण और आसान होने के साथ आय भी होगी। साथ ही स्वच्छता रेटिंग भी बेहतर होगी क्योंकि जो शहर अभी लखनऊ से आगे हैं उनके यहां कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट लगा है।
– डॉ. अरविंद राव, अपर नगर आयुक्त

शिविर प्लांट में ही लगाया जाएगा कचरे से बिजली पैदा करने वाला प्लांट।

शिविर प्लांट में ही लगाया जाएगा कचरे से बिजली पैदा करने वाला प्लांट।

शिविर प्लांट में ही लगाया जाएगा कचरे से बिजली पैदा करने वाला प्लांट।

