लखनऊ। गोमती नदी के बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन के बिना एलडीए के निर्माण कार्य कराने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से जवाब मांगा है। पूछा गया है कि 21 अगस्त को जारी अनुमति आदेश की शर्तों का पालन लंबित रहने के दौरान एलडीए निर्माण कार्य जारी रख सकता है या नहीं। एनएमसीजी को दो सप्ताह में शपथपत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
एनजीटी की प्रधान पीठ में 16 नवंबर को गंगा और उसकी सहायक नदी गोमती के बाढ़ क्षेत्र के संरक्षण एवं सीमांकन से जुड़े मामलों की संयुक्त सुनवाई हुई। गोमती से संबंधित मूल आवेदन संख्या 269/2026 में आवेदक आलोक सिंह ने गोमती के बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन का मुद्दा उठाया। पिपराघाट रेलवे पुल से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक तटबंध और ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है।
सुनवाई में एलडीए ने जवाब दाखिल करने और एनएमसीजी की अनुमति की प्रति संलग्न करने की जानकारी दी। इस पर अधिकरण ने एनएमसीजी से शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। आवेदक को भी एलडीए के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई।
अगली सुनवाई 22 जनवरी को
गोमती के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए प्रदेश सरकार ने मार्च 2027 तक अंतिम रिपोर्ट और औपचारिक सीमांकन पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद मार्च 2028 तक सीमांकन के पिलर लगाए जाएंगे और उनकी जियो-टैगिंग होगी। यह सीमांकन 100 वर्ष की वापसी अवधि के आधार पर किया जा रहा है। गंगा के उन्नाव से बलिया खंड में सीमांकन पूरा होने और पिलर लगाए जाने की जानकारी भी सरकार ने दी। बिजनौर से कानपुर खंड का काम जारी है। अगली सुनवाई 22 जनवरी 2027 को होगी।

