Muzaffarnagar साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी सिम कार्ड और ओटीपी बेचने के जरिए साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में अमरोहा के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन और चार अतिरिक्त सिमकार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में 3,648 यूनिक सिमकार्ड के इस्तेमाल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर कैंसिल कराकर रिफंड के नाम पर ठगी करने के तरीकों का भी खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क के तार कंबोडिया से जुड़े थे, जहां से आरोपियों के व्हाट्सएप अकाउंट संचालित किए जा रहे थे।
फर्जी अधिकारी बनकर नौ दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह ने एक व्यक्ति को फोन करके खुद को एटीएस और एनआईए का अधिकारी बताया था। पीड़ित को डराया गया कि कश्मीर में आतंकवादियों के पास उसके नाम से जारी सिमकार्ड मिला है और उसके एचडीएफसी बैंक खाते में 70 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन हुआ है। इन गंभीर आरोपों का भय दिखाकर उसे जांच और गिरफ्तारी का डर पैदा किया गया।
आरोपियों ने व्हाट्सएप के माध्यम से पीड़ित को फर्जी गिरफ्तारी वारंट, गोपनीयता समझौता और सरकारी एजेंसियों के नाम से तैयार किए गए कथित नोटिस भेजे। इन दस्तावेजों के जरिए उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि वह किसी बड़ी जांच में फंस चुका है और उसे किसी से संपर्क नहीं करना चाहिए।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित को 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक नौ दिनों के लिए डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। इस दौरान उससे कुल 20,94,900 रुपये की ठगी की गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
अमरोहा से जारी सिम, कंबोडिया से चल रहे थे व्हाट्सएप अकाउंट
मामले की जांच के दौरान साइबर पुलिस ने मोबाइल नंबरों और डिजिटल गतिविधियों का तकनीकी विश्लेषण किया। इसमें सामने आया कि इस्तेमाल किए गए अधिकतर सिमकार्ड अमरोहा से जारी हुए थे और उनका उपयोग भी वहीं से किया गया था, जबकि संबंधित व्हाट्सएप अकाउंट कंबोडिया से संचालित हो रहे थे। इससे पुलिस को इस नेटवर्क के स्थानीय सिम सप्लाई और विदेश से संचालित डिजिटल गतिविधियों के बीच संबंध का पता लगाने में मदद मिली।
पुलिस जांच में लावा, रेडमी, वीवो, रियलमी, जी-फाइव और जियो फोन से जुड़ी 49 आईएमईआई पर कुल 3,648 यूनिक सिमकार्ड चलाए जाने की जानकारी सामने आई। इनमें वोडाफोन-आइडिया के 2,550, एयरटेल के 1,035 और जियो के 63 सिमकार्ड शामिल बताए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अलग-अलग सिमकार्ड के इस्तेमाल से नेटवर्क के संचालन के तरीके को लेकर पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया।
राशन और सरकारी योजनाओं के नाम पर कराते थे केवाईसी
पुलिस के अनुसार, गिरोह का एक तरीका लोगों को मदद का लालच देकर उनके दस्तावेज हासिल करना था। कथित तौर पर पीओएस एजेंट लोगों को राशन, बीमा, सरकारी योजनाओं या एनजीओ के माध्यम से लाभ दिलाने का भरोसा देते थे। इस बहाने उनकी केवाईसी कराई जाती और उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी सिमकार्ड जारी कराए जाते थे।
जांच में सामने आए कथित नेटवर्क में सिमकार्ड हासिल करने, उन्हें एक्टिवेट करने और आगे बेचने के लिए अलग-अलग लोगों की भूमिका बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय कुमार अग्रवाल से सिमकार्ड लेकर अब्दुल मलिक उन्हें एक्टिवेट करता था। इसके बदले उसे प्रति सिम पांच रुपये दिए जाते थे। इसके बाद मोनू के माध्यम से ये सिमकार्ड उसके मौसेरे भाई अंकुश सैनी तक पहुंचते थे।
पुलिस का दावा है कि अंकुश सैनी इन सिमकार्ड को 150 रुपये प्रति सिम के हिसाब से खरीदता था। इस तरह कथित तौर पर सिमकार्ड जारी कराने से लेकर उन्हें एक्टिवेट करने और साइबर गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए आगे बेचने तक एक पूरी व्यवस्था बनाई गई थी।
सिम ट्रे बदलकर करते थे अदला-बदली, व्हाट्सएप ओटीपी बेचने का आरोप
पुलिस के अनुसार, अंकुश सैनी पुराने मोबाइल फोन की सिम ट्रे बदलकर तेजी से अलग-अलग सिमकार्ड का इस्तेमाल करता था। इसके जरिए कई नंबरों को सक्रिय रखने और उनकी डिजिटल गतिविधियों को संचालित करने का तरीका अपनाया जाता था। बाद में व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ओटीपी बेचने का काम किया जाता था।
पूछताछ में ओटीपी बेचने के लिए अलग-अलग अवधि के पैकेज की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, व्हाट्सएप ओटीपी के लिए 10 दिन के 150 रुपये, 20 दिन के 220 रुपये और अनलिमिटेड इस्तेमाल के लिए 300 रुपये तक वसूले जाते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन ओटीपी का इस्तेमाल किन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और किन गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
ई-कॉमर्स साइटों पर ऑर्डर कैंसिल-रिफंड के नाम पर ठगी
इस मामले में एक और तरीका सामने आया है, जिसमें शॉपिंग और इंस्टेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया जाता था। पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल कराने और रिफंड हासिल करने से जुड़ी प्रक्रिया का कथित दुरुपयोग करते थे। इस तरीके में रिफंड की रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा लेने की बात पूछताछ में सामने आई है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी सीधे खाते बनाकर भी इस तरह की ठगी करते थे। यानी गिरोह की गतिविधियां केवल डिजिटल अरेस्ट तक सीमित नहीं थीं, बल्कि ऑनलाइन खरीदारी और रिफंड व्यवस्था से जुड़ी धोखाधड़ी भी कथित तौर पर की जा रही थी। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस तरीके से कितने लोगों या कंपनियों को नुकसान पहुंचाया गया।
भुगतान के लिए दोस्त और सीएससी खातों का इस्तेमाल
पुलिस जांच में ठगी की रकम के लेनदेन के तरीकों का भी पता चला है। आरोप है कि भुगतान प्राप्त करने के लिए दोस्तों के बैंक खातों और सीएससी खातों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा एटीएम, यूपीआई क्यूआर कोड और कैश निकालने के अन्य तरीकों के जरिए रकम को आगे पहुंचाया जाता था।
ऐसे खातों का इस्तेमाल करने से ठगी की रकम का वास्तविक स्रोत और अंतिम लाभार्थी पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेनदेन की कड़ियों की जांच कर रही है।
अमरोहा के तीन आरोपी गिरफ्तार, ये हैं नाम
मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस मामले में अमरोहा के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:
- अंकुश सैनी: निवासी ग्राम मुकीमपुरा, थाना मंडी धनौरा, अमरोहा।
- अक्षय कुमार अग्रवाल: निवासी जयओम नगर, थाना कोतवाली, अमरोहा।
- अब्दुल मलिक: निवासी नियारियान, नगर पालिका के सामने, थाना कोतवाली नगर, अमरोहा।
तीनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस नेटवर्क के अन्य सदस्यों, सिमकार्ड की सप्लाई और ओटीपी बेचने के पूरे तंत्र की जानकारी जुटा रही है। पुलिस की जांच में मोनू सहित अन्य नामों का भी उल्लेख आया है। उनकी भूमिका और नेटवर्क से संबंधों की पड़ताल की जा रही है।
एसएसपी के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम टीम की कार्रवाई
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ और क्षेत्राधिकारी अपराध सुभाषचंद के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह की टीम ने जांच और गिरफ्तारी की कार्रवाई की।
कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर सिंह, उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह, गौरव कुमार, जय शर्मा, पंकज कुमार, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, बालकिशन, आकाश चौधरी, सुनील कुमार, कांस्टेबल रोबिन कसाना, नरेन्द्र कुमार और मोहित कुमार शामिल रहे। तकनीकी सहयोग कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी ज्ञान सिंह और अतुल सिंह ने दिया।
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर ठगी से रहें सावधान
इस मामले में सामने आए तरीके बताते हैं कि साइबर ठग किस तरह सरकारी एजेंसियों के नाम और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लोगों में डर पैदा करते हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर फोन करना, गिरफ्तारी का भय दिखाना और व्हाट्सएप पर फर्जी वारंट या नोटिस भेजना ऐसे तरीकों में शामिल है। लोगों को किसी भी अनजान कॉल पर बैंक खाते, ओटीपी या निजी दस्तावेजों की जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से कथित रूप से डिजिटल अरेस्ट करने के दावे पर भरोसा करने के बजाय संबंधित सरकारी एजेंसी से आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेनी चाहिए।
मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस की जांच में डिजिटल अरेस्ट से लेकर फर्जी सिम और ओटीपी की बिक्री तथा ई-कॉमर्स रिफंड के नाम पर ठगी तक के कथित तरीकों का खुलासा हुआ है। अमरोहा के तीन आरोपियों की गिरफ्तारी और 3,648 यूनिक सिमकार्ड के इस्तेमाल से जुड़े तथ्य इस मामले को व्यापक साइबर नेटवर्क की जांच से जोड़ते हैं। अब पुलिस की जांच का अहम हिस्सा इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और ठगी की रकम के लेनदेन की कड़ियों का पता लगाना है।

