सहारनपुर। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में बरसात के दौरान होने वाले जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। इसके लिए करीब 10.76 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गई है। आईआईटी रुड़की, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हाइड्रोलोजी विभाग के विशेषज्ञ ने मिलकर जलनिकासी का प्लान तैयार किया है।
वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा होने के बाद से ही परिसर में जलजमाव की समस्या सामने आ रही है। वर्ष 2022 और 2023 में भी बारिश के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में कई फीट तक पानी भर गया था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कुलपति को भी अपने आवास से ट्रैक्टर पर बैठकर कार्यालय तक पहुंचना पड़ा था। बरसात में परिसर में चार-चार फीट तक पानी जमा होने से शैक्षिक व्यवस्था समेत सामान्य गतिविधियां प्रभावित होती हैं। अब इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में अपनाए गए जलनिकासी के मॉडल की तर्ज पर योजना तैयार की गई है।
शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम पिलखनी को इस परियोजना की डीपीआर तैयार करने और निर्माण कार्य के लिए नामित किया गया है। निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अंकित वर्मा ने बताया कि जलनिकासी के लिए करीब 10.76 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गई है। हालांकि, परियोजना की अंतिम लागत सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के आधार पर घट या बढ़ सकती है। फिलहाल सिंचाई विभाग से कैचमेंट फ्लड और भूजल स्तर से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर बारिश के दौरान परिसर में आने वाले पानी की मात्रा, जलप्रवाह की दिशा और निकासी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डीपीआर में बदलाव किया जाएगा। अगले सप्ताह तक रिपोर्ट शासन भेज दी जाएगी।
-आईआईटी रुड़की, कुरुक्षेत्र व बलिया विश्वविद्यालय ने बनाया मास्टर प्लान
परियोजना में पटना विश्वविद्यालय एवं बलिया विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर आरसी श्रीवास्तव के निगरानी में आईआईटी रुड़की के हाइड्रोलोजी विशेषज्ञ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्लान तैयार किया गया है। तीनों संस्थानों के विशेषज्ञ विश्वविद्यालय परिसर की भौगोलिक स्थिति और जलजमाव के कारणों को ध्यान में रखकर प्लान तैयार किया है।
सीडीओ करेंगे परियोजना की मॉनिटरिंग
परियोजना की निगरानी की जिम्मेदारी सीडीओ सुनील कुमार वर्मा को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग को लेकर संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की गई है। शासन से बजट स्वीकृत होते ही काम शुरू कराया जाएगा।
मामला संज्ञान में नहीं है। यदि इस संबंध में सिंचाई विभाग से कोई रिपोर्ट मांगी गई है तो इसकी पड़ताल कराकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।
-प्रवीण जोशिया, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग सहारनपुर
