Sonbhadra News: बिजली कर्मचारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक और उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस कराने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान छेड़ रखा है। इसी क्रम में 16 नवंबर से शुरू हुआ ‘ज्ञापन दो अभियान’ रविवार को सातवें दिन भी जारी रहा। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कर्मचारी प्रतिनिधिमंडलों ने राज्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे। कर्मचारियों ने मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान की गई सभी दंडात्मक कार्रवाइयां वापस लेने के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कराने की मांग की।
संघर्ष समिति के इस अभियान का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बिजली कर्मियों की लंबित समस्याओं को शासन तक पहुंचाना है। समिति का कहना है कि पूर्व में हुए समझौते और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी कार्रवाइयां समाप्त नहीं हुई हैं। इससे कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है।
जनप्रतिनिधियों को सौंपे ज्ञापन, सरकार से हस्तक्षेप की मांग
अभियान के सातवें दिन मेरठ में राज्य मंत्री एवं हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश खटीक को प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मार्च 2023 की सांकेतिक हड़ताल के दौरान की गई कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग उठाई।
लखनऊ में मलिहाबाद की विधायक जय देवी कौशल और मोहनलालगंज के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को ज्ञापन सौंपकर बिजली कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया गया। इस दौरान श्रीचंद्र, आरसी पाल, अवनीश श्रीवास्तव और अजय भट्टाचार्य सहित अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।
जौनपुर में विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह ‘प्रिंसू’ को ज्ञापन देकर कर्मचारियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस कराने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे इस विषय को विधानसभा और विधान परिषद में प्रभावी ढंग से उठाने की अपील की। इस मौके पर राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, जौनपुर के जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव, अफजाल सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
समझौते के बावजूद कार्रवाई वापस नहीं होने पर नाराजगी
संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते में बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस लेने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी सभी मामलों का निस्तारण नहीं हो सका है। समिति ने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए समझौते का पूरी तरह पालन कराने की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच, विभागीय दंडात्मक कार्रवाइयों और अन्य उत्पीड़नात्मक प्रकरणों को तत्काल वापस लिया जाए। समिति का मानना है कि लंबे समय से लंबित इन मामलों के चलते कर्मचारियों को अनावश्यक मानसिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बर्खास्त संविदा कर्मियों की बहाली और स्थानांतरण निरस्त करने की मांग
संघर्ष समिति ने निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त किए गए और सेवा से हटाए गए संविदा कर्मचारियों को दोबारा सेवायोजित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। इसके साथ ही आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बिजली कर्मियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर बहाल करने की मांग की गई।
समिति ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बिजली कर्मियों के न्यायोचित हितों के समर्थन में सरकार और बिजली प्रबंधन के सामने प्रभावी तरीके से अपनी बात रखें। इन लंबित मामलों का समाधान केवल कर्मचारियों को राहत देने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इससे विभाग में विश्वास और कार्य करने का सकारात्मक वातावरण भी मजबूत होगा।
सम्मान और मनोबल की रक्षा जरूरी
संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मचारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के सम्मान और मनोबल की रक्षा करना भी जरूरी है।
समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि बिजली कर्मियों को विश्वास है कि सरकार पूर्व में हुए समझौतों और दिए गए आश्वासनों का सम्मान करेगी तथा सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस लेने के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ लंबित कार्रवाई समाप्त होने से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे पूरे आत्मविश्वास एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दे सकेंगे।
