कानपुर। रमन मिश्रा2 महीने पहले

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‘मेरे नाम से पैसा कमाने वालों से ‘बंटी टैक्स’ वसूल कर रहूंगा…बाहर से आए नेता झूठा आरोप लगाकर षडयंत्र कर रहे हैं। बागी पार्षदों के आरोप सच हैं तो अब तक सबूत क्यों नहीं दिखा पाए। टारगेट किसी और को करके अफसर मलाई खा रहे हैं।’

यह कहना है कई विवादों में घिरे कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय के बेटे अमित पांडेय उर्फ बंटी का। लंबे समय से विवादों में घिरे अमित पांडेय ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत की। साथ ही बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा- कानपुर का रहने वाला हूं, नगर निगम जरूर जाऊंगा।

अब पढ़िए मेयर के बेटे अमित पांडेय उर्फ बंटी का पूरा इंटरव्यू

मेयर के बेटे अमित पांडेय उर्फ बंटी ने कहा- मेरे नाम पर पैसा कमाने वालों से बंटी टैक्स वसूल कर रहूंगा।

मेयर के बेटे अमित पांडेय उर्फ बंटी ने कहा- मेरे नाम पर पैसा कमाने वालों से बंटी टैक्स वसूल कर रहूंगा।

सवाल: मंगल भवन की दोनों समितियां क्यों बनाई गई थीं। आखिर किस आधार पर आपको सदस्य बनाया गया? जवाब: मंगल भवन पब्लिक से पैसा लेकर बनाया गया एक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट था। चिंता यह थी कि निर्माण के बाद इसका रखरखाव कैसे होगा। नगर निगम में अधिकारी और कर्मचारी बदलते रहते हैं। मंगल भवन को छोड़ के कोई भी एक नगर निगम बिल्डिंग में रखरखाव नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि भवन की लगातार निगरानी होती रहे।

एक कमेटी निर्माण के दौरान काम की गुणवत्ता और मानकों को देखने के लिए थी। दूसरी कमेटी भवन नगर निगम को हैंडओवर होने के बाद रखरखाव और संचालन को लेकर सिर्फ सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। दोनों समितियों के पास न तो संचालन का अधिकार था और न ही पैसों के प्रबंधन की जिम्मेदारी।

सवाल: अब समितियों को भंग करने की कार्रवाई पर क्या कहना है? जवाब: जब मंगल भवन बना तो लोगों की आंख में चुभने लगा था। अब यह एकतरफा कार्रवाई हुई है। कमेटी के सदस्यों से बिना कोई पूछताछ किए यह एकाएक थोपा गया आदेश है। अगर समिति के कामकाज को लेकर कोई शिकायत थी तो सदस्यों से भी बात करनी चाहिए थी। बिना किसी सदस्य का पक्ष जाने कार्रवाई किस आधार पर की गई।

सवाल: सांसद रमेश अवस्थी की शिकायत पर कार्रवाई हुई। कमेटी के खिलाफ क्या आपत्ति उठाई गई थी? जवाब: शिकायती पत्र में करीब 10 आपत्तियां उठाई गई हैं। इन आपत्तियों में सबसे गंभीर आपत्ति है उस पर नगर आयुक्त ने कुछ नहीं किया है। पार्क में मंगल भवन के निर्माण पर आपत्ति की जा रही है, लेकिन इसी पार्क से मेट्रो लाइन गुजर रही है। इतने बड़े पार्क से मेट्रो परियोजना किसकी अनुमति से गुजरी।

मंगल भवन के सामने इसी पार्क में स्काउट भवन का निर्माण सरकारी खर्चे पर डीएम ने कराया था, जिसके वह अध्यक्ष भी हैं। इस स्काउट भवन पर आपत्ति क्यों नहीं जताई गई। सिर्फ मंगल भवन को निशाना बनाया जा रहा है। यह राजनीतिक षड्यंत्र है।

इस तस्वीर में अमित पांडेय उर्फ बंटी अपनी मां मेयर प्रमिला पांडेय के साथ हैं।

इस तस्वीर में अमित पांडेय उर्फ बंटी अपनी मां मेयर प्रमिला पांडेय के साथ हैं।

सवाल: क्या समिति का मंगल भवन के संचालन और पैसे के प्रबंधन में कोई रोल था? जवाब: मंगल भवन की बुकिंग से लेकर बाकी व्यवस्था तक नगर निगम के अधीन है। समिति का काम केवल भवन की कमियां बताना और सुझाव देना था। अगर नगर आयुक्त को लगता है कि समिति ने आर्थिक अनियमितता की है तो यह बताया जाए कि समिति ने कब और किससे पैसा मांगा। समिति के पास पैसे के लेन-देन का कोई अधिकार नहीं था।

सवाल: अब मंगल विभाग की जिम्मेदारी संपत्ति विभाग संभालेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? जवाब: इस फैसले से सहमत नहीं हैं। अगर संपत्ति विभाग मंगल भवन जैसी किसी दूसरी नगर निगम की संपत्ति को इसी स्तर पर चला रहा हो तो उसका उदाहरण दिया जाए। मंगल भवन गरीब परिवारों के लिए बनाया गया है और अब तक 100 से अधिक गरीब परिवारों की शादियां यहां हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट सिर्फ बनना नहीं चाहिए, उसका लगातार चलना और जनता को लाभ मिलना भी जरूरी है।

सवाल: क्या मंगल भवन के समझौते को लेकर भी कोई विवाद है? जवाब: प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले एमओयू को तत्कालीन महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी से कानूनी रूप से वेट कराया गया था। इस समझौते में विवाद की स्थिति में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी मौजूद है, जिसमें अगर दोनों पक्षों में कोई विवाद होता है तो कैसे सुलझाना है। वह लिखा हुआ है, लेकिन नगर आयुक्त और अधिकारियों ने इसे पढ़ा नहीं है।

तभी इसको आज गलत बताया जा रहा है। नगर आयुक्त को समझौते की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करना चाहिए और उन्होंने एमओयू को ठीक से पढ़ा नहीं है। यह फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है।

मेयर के बेटे ने कहा- आरोप लगाने वालों को मानहानि के लिए तैयार रहना चाहिए।

मेयर के बेटे ने कहा- आरोप लगाने वालों को मानहानि के लिए तैयार रहना चाहिए।

सवाल: पार्कों में फोटो लगाए जाने और नगर निगम में दखल के आरोपों पर क्या कहेंगे? जवाब: पार्कों में फोटो लगाने वाले लोग समर्थक नहीं, बल्कि चाहने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो लोग उसे पसंद करते हैं और उसकी फोटो लगाते हैं और नगर निगम में दखल के आरोपों का पिछले 8 से 9 महीने में कोई दस्तावेज बागी पार्षद सामने नहीं दे पाए हैं।

नगर निगम के किसी भी कागज पर कहीं मेरे दस्तखत दिखा दें, किसी बैठक में मुझे बैठा हुआ दिखा दें। यह सिर्फ बदनाम करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। कानपुर की जनता होने के नाते नगर निगम जाता हूं। लोग जहां पर भी बुलाएंगे वहां जाऊंगा।

सवाल: पार्षद वेलफेयर संस्था की जांच चल रही है। इस पर क्या कहना है? जवाब: पार्षद वेलफेयर की अवधारणा एक दिवंगत पार्षद के परिवार की स्थिति देखने के बाद सामने आई थी। पार्षद और पूर्व पार्षदों के परिवारों की मदद के लिए संस्था बनाने की बात हुई थी। दिवंगत पार्षद दीपक शर्मा और मदन बाबू के परिवारों को आर्थिक मदद भी दी गई।

यह सब षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। अगर संस्था पर कोई आरोप लगा रहा है तो आरोप लगाने वालों को उसके सबूत भी सामने रखने चाहिए। यह बागी 6 पार्षद खुद ही पार्षद विरोधी हैं।

सवाल: ग्वालटोली और कल्याणपुर में पार्क की जमीन पर कब्जे के बागी पार्षदों के आरोप पर पक्ष क्या है? जवाब: यह शिकायत भी वही 6 बागी पार्षदों ने दी है, जिसमें कहा गया है कि ग्वालटोली में कमिश्नर बंगले के पीछे कब्जा कर रखा है। यह आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं। वहां कोई अवैध कब्जा नहीं किया है। शहर में कुछ बाहर से आए हुए नेता झूठा आरोप लगाना चाहते हैं।

कल्याणपुर की एक सोसाइटी में प्लॉट खरीदा है और उसका दाखिल-खारिज भी कराया है। नगर निगम और केडीए से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें उस जमीन को पार्क बताया गया हो। यह निजी संपत्ति है। वह जमीन के बोनाफाइड परचेजर हैं और दस्तावेज देखकर ही जमीन खरीदारी की गई।

महापौर और उनके बेटे पर क्षेत्रीय विकास कामों के लिए बजट न देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के 6 पार्षदों ने विरोध जताया था।

महापौर और उनके बेटे पर क्षेत्रीय विकास कामों के लिए बजट न देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के 6 पार्षदों ने विरोध जताया था।

सवाल: ‘बंटी टैक्स’ और नगर निगम के भ्रष्टाचार में नाम जुड़ने के आरोप पर क्या कहेंगे? जवाब: कई लोगों ने मेरे नाम से पैसा कमाया है तो ऐसे लोगों से ‘बंटी टैक्स’ लेकर रहूंगा। जिन प्रतिनिधि ने भी यह झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने भी डिनाई कर दिया था। इसके अलावा नगर निगम के भ्रष्टाचार के मामलों में नाम जोड़ना मुद्दों से भटकाने का तरीका है।

अधिकारियों से मेरी कॉल डिटेल निकलवा ली जाए कि मैंने किसे कितने फोन किए। नगर आयुक्त के साथ भी मेरी कॉल डिटेल सामने रखी जाए। भ्रष्टाचार या कमीशन के आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि उस जांच का क्या हुआ? मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़कर किसी को टारगेट करना और असली सवालों से बचकर अपना मलाई खाते रहिए, वहां पर यही चल रहा है।

सवाल: संत लाल हाता खरीदना चाहते हैं। क्या इसी वजह से वहां सीवर लाइन नहीं पड़ रही? जवाब: अगर संत लाल हाता की जमीन खरीदनी होती तो सरकारी पैसा लगने से रोकने की बजाय ज्यादा से ज्यादा सरकारी काम कराया जाता। अपना पैसा क्यों खर्च करूंगा। अगर कोई कह रहा है कि मैं काम रुकवा रहा हूं तो उसके पीछे कारण भी होना चाहिए। वहां की संपत्ति निजी थी और केडीए ने उसे अधिग्रहित किया है।

मंडलायुक्त आखिर केडीए से काम कराने की बजाय नगर निगम पर वहां सीवर लाइन डालने का दबाव क्यों बना रहे हैं। अगर जमीन खरीदने का कोई सबूत है तो कागज या वीडियो-ऑडियो दिखाया जाए। नहीं तो ऐसे आरोप लगाने वालों को मानहानि के लिए तैयार रहना चाहिए।

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