खेती देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उस रीढ़ को मजबूती देने वाला सबसे महत्वपूर्ण आधार। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस किसान के पसीने से देश का अन्न भंडार भरता है, उसी किसान को आज अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल कृषि प्रधान राज्य में किसानों की समस्याएं केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक, प्रशासनिक और नीतिगत भी हैं। सवाल यह है कि आखिर कब प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल होगा?
उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। यहां गांवों की बड़ी आबादी की आजीविका खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। गेहूं, धान, आलू, गन्ना, दलहन, तिलहन और सब्जियों की खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बावजूद किसानों के सामने ऐसी अनेक चुनौतियां हैं, जो उनकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं।
खाद और बीज के लिए क्यों परेशान होता है किसान?
खेती की शुरुआत खेत की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण बीज से होती है। इसके बाद खाद, सिंचाई और कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है। किसानों की शिकायत रहती है कि बुवाई के महत्वपूर्ण समय पर कई स्थानों पर खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर परेशानी सामने आती है। कभी लंबी कतारें लगती हैं तो कभी निर्धारित समय पर जरूरत के अनुसार खाद नहीं मिल पाती।
ऐसे में किसान को मजबूरी में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। सरकार और कृषि विभाग की जिम्मेदारी है कि खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, कालाबाजारी पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और किसानों को प्रमाणित बीज तथा उचित गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराए जाएं।
डीजल, बिजली और सिंचाई की बढ़ती लागत
खेती में पानी का महत्व किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान नहरों, सरकारी नलकूपों और निजी ट्यूबवेल पर निर्भर हैं। जहां नहरों में समय से पानी नहीं पहुंचता, वहां किसानों को निजी संसाधनों से सिंचाई करनी पड़ती है।
डीजल और अन्य कृषि लागतों का खर्च बढ़ने से छोटे और सीमांत किसानों पर आर्थिक दबाव पड़ता है। बिजली आपूर्ति में बाधा आने पर सिंचाई का काम प्रभावित होता है। सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध कृषि बिजली आपूर्ति, नहरों की नियमित सफाई और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए।
फसल तैयार, लेकिन उचित कीमत की गारंटी कहां?
किसान महीनों तक मेहनत करता है। खेत तैयार करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है और दिन-रात फसल की रखवाली करता है। जब फसल तैयार होती है तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि बाजार में उसे मेहनत के अनुरूप कीमत मिलेगी।
लेकिन मंडियों में फसलों के भाव में उतार-चढ़ाव, बिचौलियों की भूमिका और भंडारण की कमी कई बार किसानों की परेशानी बढ़ा देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की जानकारी, सरकारी खरीद केंद्रों की उपलब्धता, पारदर्शी तौल और समय पर भुगतान बेहद जरूरी हैं।
किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े। सरकारी खरीद व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें छोटे किसान भी आसानी से अपनी फसल बेच सकें।
मौसम की मार और फसल बीमा की चुनौती
आज खेती के सामने मौसम की अनिश्चितता भी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। कभी बेमौसम बारिश, कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा तो कभी तेज हवाएं किसानों की महीनों की मेहनत को कुछ ही घंटों में बर्बाद कर देती हैं।
फसल नुकसान के बाद किसानों को समय पर सर्वेक्षण और मुआवजा मिलना चाहिए। फसल बीमा योजनाओं का लाभ वास्तविक प्रभावित किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए।
किसान की फसल बर्बाद होने पर केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। उसे समय पर आर्थिक सहायता और अगली फसल तैयार करने के लिए आवश्यक सहयोग मिलना चाहिए।
छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति पर विशेष ध्यान जरूरी
प्रदेश में बड़ी संख्या ऐसे किसानों की है, जिनके पास सीमित कृषि भूमि है। उनके लिए खेती केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र सहारा है।
छोटे किसानों के पास आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने, महंगे उपकरण लगाने और फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की आर्थिक क्षमता सीमित होती है। ऐसे किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान, सस्ती दरों पर ऋण, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) से जुड़ने और आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने की जरूरत है।
सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक बिना किसी अनावश्यक कागजी प्रक्रिया और देरी के पहुंचना चाहिए।
कृषि अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो
किसानों की समस्याओं का समाधान केवल लखनऊ में बैठकर योजनाएं बनाने से नहीं होगा। कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को गांवों में पहुंचकर वास्तविक समस्याओं को समझना होगा।
खाद वितरण, बीज की गुणवत्ता, फसल नुकसान का सर्वेक्षण, कृषि योजनाओं का लाभ और सरकारी खरीद केंद्रों की व्यवस्था की नियमित निगरानी होनी चाहिए। यदि किसी किसान को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसकी शिकायत का समयबद्ध समाधान होना चाहिए।
सरकार को प्रत्येक जिले में किसान समस्याओं की समीक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।
जालौन सहित बुंदेलखंड के किसानों की चुनौतियां
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खेती की चुनौतियां और भी गंभीर हैं। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जैसे जिलों में पानी की उपलब्धता, सिंचाई संसाधन और मौसम की अनिश्चितता कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती है।
विशेष रूप से जालौन जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए नहरों की नियमित सफाई, राजकीय नलकूपों की मरम्मत, बिजली आपूर्ति, कृषि ऋण और फसलों की उचित कीमत जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।
बुंदेलखंड में कृषि को मजबूत बनाने के लिए जल संरक्षण, तालाबों का पुनर्जीवन, खेतों में वर्षा जल संचयन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तथा कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
किसान केवल वोट बैंक नहीं, देश की सबसे बड़ी ताकत है
किसान की चर्चा अक्सर चुनावों, राजनीतिक मंचों और सरकारी घोषणाओं में होती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या किसान की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान भी उतनी ही गंभीरता से किया जाता है?
किसान को सम्मान केवल भाषणों में नहीं, बल्कि उसकी आय, सुविधाओं और जीवन स्तर में दिखाई देना चाहिए। जब किसान को खाद के लिए लाइन में खड़ा होना पड़े, अपनी फसल बेचने के लिए भटकना पड़े और मुआवजे के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, तब कृषि व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर विचार करना जरूरी हो जाता है।
सरकार से अपेक्षाएं और आगे की राह
उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों के हित में कुछ महत्वपूर्ण कदमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए:
1. खाद और प्रमाणित बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
2. सिंचाई के लिए नहरों और सरकारी नलकूपों को दुरुस्त किया जाए।
3. कृषि बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाया जाए।
4. किसानों की उपज की सरकारी खरीद पारदर्शी बनाई जाए।
5. फसल नुकसान का निष्पक्ष सर्वेक्षण कर समय पर मुआवजा दिया जाए।
6. फसल बीमा का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाया जाए।
7. छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ा जाए।
8. कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाएं बढ़ाई जाएं।
9. कृषि ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए।
10. किसान शिकायतों के समाधान के लिए जवाबदेह व्यवस्था बनाई जाए।
अंतिम सवाल: किसान खुशहाल होगा तो ही प्रदेश समृद्ध होगा
आज जरूरत केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की है। किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य, समय पर कृषि संसाधन, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलनी चाहिए।
सरकार, प्रशासन, कृषि विभाग और समाज सभी की जिम्मेदारी है कि अन्नदाता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए।
याद रखिए, किसान खेत में अनाज पैदा करता है, लेकिन उसके परिवार की खुशहाली भी उतनी ही जरूरी है। जिस दिन किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, खेती घाटे का सौदा नहीं रहेगी और गांवों में समृद्धि दिखाई देगी, उसी दिन वास्तविक अर्थों में कृषि विकास का सपना पूरा होगा।
किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा और प्रदेश मजबूत होगा तो देश की तरक्की की नींव और मजबूत होगी।
सतीश भदौरिया प्रधान संपादक – A2Z News UP

